राजनीतिक हिंसा में पश्चिम बंगाल सबसे आगे ,ममता सरकार में रिकॉर्ड तोड़ हिंसा

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राजनीतिक हिंसा में सभी राज्यों को पछाड़ अब बंगाल सबसे आगे। जहां की राजनीतिक माटी हमेशा ही लाल होती आई है भारत में अगर आपको किसी राज्य में राजनीतिक रंजिश में हत्या हो जाने पर अचंभा नहीं होना चाहिए तो वह राज्य है, पश्चिम बंगाल. हाल में दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत से फिर उसी तथ्य की पुष्टि होती है कि पश्चिम बंगाल प्रशासन हमेशा से राजनीतिक हिंसाओं को बढ़ावा देता रहा है.

कम से कम आजादी के बाद से तो यह देश का सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा वाला राज्य ही है. 1977 में वामपंथियों के हाथों कांग्रेस की पराजय होने से पहले 1971 से 1977 के दौरान कांग्रेस ने यहां जिस तरह राज किया, उसे ‘गुंडई के साल’ के नाम से याद किया जाता है. वह दौर युवा कांग्रेस और छात्र परिषद द्वारा नक्सलियों और राजनीतिक विरोधियों की संगठित राजनीतिक हत्याएं करने का था. उस समय नक्सलियों के निशाने पर कांग्रेस और सीपीएम थे, सीपीएम के निशाने पर कांग्रेस और नक्सल थे, और सरकारी मशीनरी की मदद से लैस कांग्रेस के निशाने पर सीपीएम और नक्सल थे.

राजनीतिक हत्याओं से हर दौर में ‘लाल’ रही है बंगाल की धरती, TMC इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है

कम से कम आजादी के बाद से तो यह देश का सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा वाला राज्य ही है. 1977 में वामपंथियों के हाथों कांग्रेस की पराजय होने से पहले 1971 से 1977 के दौरान कांग्रेस ने यहां जिस तरह राज किया, उसे ‘गुंडई के साल’ के नाम से याद किया जाता है. वह दौर युवा कांग्रेस और छात्र परिषद द्वारा नक्सलियों और राजनीतिक विरोधियों की संगठित राजनीतिक हत्याएं करने का था. उस समय नक्सलियों के निशाने पर कांग्रेस और सीपीएम थे, सीपीएम के निशाने पर कांग्रेस और नक्सल थे, और सरकारी मशीनरी की मदद से लैस कांग्रेस के निशाने पर सीपीएम और नक्सल थे.

 

इस हद दर्जे के उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोगों ने कांग्रेस को हराकर वाम दलों को जनादेश दिया था. लेकिन वामपंथियों का शासन भी इससे कम हिंसक नहीं था, बल्कि सच कहें तो राज्य में अब तक की राजनीतिक हिंसा और उत्पीड़न के सभी स्तरों को पार कर गया. कम्युनिस्ट शासन ने सभी उद्योगों को राज्य से भगा दिया. किसान और गरीब हो गए और आखिर में जब इन्हें सत्ता से बेदखल किया गया तो पश्चिम बंगाल में जितने लोग भूख से मर रहे थे, उतने भारत में किसी और राज्य में नहीं थे. इसके साथ ही अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित वामपंथियों को लोकतांत्रित व्यवस्था की अनदेखी किए जाने से परहेज नहीं था, जिसके नतीजे में इनके दौर में बडे़ पैमाने पर चुनाव में बेईमानी आम बात हो गई.

इनके शासन के पुरातन तरीकों से तंग आकर यहां के लोगों ने ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी. हालांकि ऐसा माना जाता है कि इसके बाद सारे हुड़दंगी वाम कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. इसलिए आश्चर्य नहीं कि वह उसी तरीके से काम करते रहे, जिसके वो आदी थे. इसका मतलब है कि राज्य में बेलगाम राजनीतिक हिंसा जारी रहीराजनीतिक हत्याएं मौलिक रूप से लोकतंत्र और कानून के शासन के खिलाफ मनमानी का हथियार हैं. यह संवैधानिक सेटअप के मूल आधार पर चोट करती है और इस लिए जरूरी है इस समस्या से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए जाएं. राजनीतिक हिंसा की ऐसी संस्थागत समस्या का समाधान राज्य के शासन के ढांचे में संपूर्ण बदलाव से ही मुमकिन है. केंद्र सरकार को ऐसे में मामले में अपनी दक्षता दिखानी होगी. पश्चिम बंगाल संवैधानिक मशीनरी के नाकारा हो जाने का एक आदर्श उदाहरण है. खासकर जब हम इन हत्याओं को अभी पिछले ही महीने संपन्न हुए पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हुई जबरदस्त हिंसा के साथ जोड़कर देखते हैं. आजाद भारत के हमारे पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था.

मोदी सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के सारे कारण मौजूद हैं, और ऐसे में ममता बनर्जी सरकार को फौरन बर्खास्त करके नए चुनाव का आदेश देना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता तो केंद्र सरकार को इन दोनों हत्याओं की सीबीआई जांच और चुनाव के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराने का आदेश देना चाहिए. निष्पक्ष जांच के लिए इसकी सुनवाई राज्य के बाहर होनी चाहिए. अंतिम रूप से यह केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे और संघीय सरकार की कोई भी इकाई एक निरंकुश मुख्यमंत्री की अगुवाई में इस दर्जे की अव्यवस्था ना फैला सके.

 

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